कटिहार : नल जल योजना एक महात्वाकांक्षी योजना है, देखने को तो बहुत ही अच्छा गाँव का शोभा बढ़ाने वाला मगर जिस उद्देश से बनाया गया है. बलरामपुर प्रखण्ड के कमरा पंचायत मेंउस के लिए कुछ भी नहीं.
इस पंचायत के वार्ड नंबर 3,4,5,7,10 और 12 का हाल देखा तो यहां सिर्फ नाम मात्र का टंकी लगाया गया है. लेकिन लोगों को एक बूंद शुद्ध पानी नहीं मिला. बल्कि पाइप का पानी लीकेज होकर घर आँगन में नाला की तरह पानी बह जाता है और लोग इस से परेशान हैं.लोगों ने बताया कि पानी तो पीने लायक नहीं है नहीं कपड़ा धोने लायक, सिर्फ शौचालय जाने के लिए उपयोग होता है तो कभी ऐसे ही बह जाता है.
पानी शुद्ध नहीं मिलने का कारण भी जान लीजिए शुद्ध पानी के लिए एक मशीन होता है. उसमे केमिकल डालना पड़ता है लेकिन अधिकांस मशीन नकली होने के कारण बंद प़डा है तो किसी को ठीक करने के नाम पर उठा लिया गया है. वही केमिकल भी नहीं डाला जाता, जिससे पानी शुद्ध नहीं होता,इसके अलावा पानी टंकी के ऊपर अधिकांश टंकी मे आज तक ढक्कन भी नहीं लगाया, जहां कचरा और पक्षी का टाटी भी गिरता रहता है. यही नहीं ठेकेदार ने निम्न क्वालिटी का पाइप लगाया जिससे हर जॉइन पर पाइप लीकेज होते रहता है और घर आँगन हमेशा किचड होता है.
नल जल योजना का टंकी को देख भाल करने के लिए प्रत्येक टंकी मे एक स्थानीय व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि आपको प्रति माह 3000 रुपये दिया जाएगा . लेकिन एक साल में इस पंचायत के किसी भी व्यक्ति को पैसा आज तक नहीं मिला. वही इस योजना का एक ये भी राज है कि इस योजना में पाइप लगाने से लेकर टंकी लगाने तक कई ठेकेदार और पेटी ठेकेदार होते हैं. जिससे अधिकांश काम गुणवत्ता हीन किया गया है .
वार्ड नंबर 7 का ये टंकी में पिछले एक साल पहले ही निर्माण कार्य पूरा हुआ लेकिन नकली काम के कारण लगता है. अब गिरा तब गिरा . वही स्थानीय लोग इसकी शिकायत करने पर उन्हें बार बार धमकी दी गई, कुछ बोलों तो केश करने की धमकी दी जाती है .फ़िलहाल यहां के 10000 से अधिक लोग शुद्ध पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं, संबंधित कर्मचारी या स्टाफ को फोन करने पर लोगों का फोन नहीं उठाया जाता
वही प्रखण्ड मुख्यालय में बीडीओ और अन्य अधिकारी को शिकायत करने पर कहते हैं कि हमे इसके बारे में कुछ पता नहीं लोगो का कहना है कि आम लोगों को शुद्ध पानी भले ही ना मिला हो लेकिन ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं, लेकिन सरकार का करोड़ों से लोगों को अगर फायदा ना हो तो सरकार को भी इस ओर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए. लोगों ने सरकार के उच्चाधिकारियों से इस ओर ध्यान देने की मांग की है.
