औरंगाबाद : राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे प्रणव शंकर ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पर चर्चा की गयी। बैठक के दौरान सचिव ने न्यायिक पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने न्यायालय से संबंधित सुलहनीय वादों को चिन्हित करते हुए लोक अदालत में निष्पादन कराने का प्रयास करें। इससे मुवक्किलों को त्वरित न्याय मिलेगा और न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम होगा। साथ ही सचिव ने चिन्हित वादों के निष्पादन और पक्षकारों को नोटिस भेजने की बात कही। बैठक के दौरान चिन्हित वादों की सूची प्राधिकार को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। कहा गया कि जितना अधिक नोटिस से मुवक्किलों को सूचना होगी उतना ही अधिक वे लोक अदालत में शामिल होंगे और मामलों का निष्पादन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारी अभी से इसलिए शुरू की जा चुकी है।(लोक अदालत को लेकर)
Read also : सासाराम : नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने किया बैठक, दिए कई दिशा निर्देश
ताकि आने वाले दिनों में छुट्टियों का प्रभाव लोक अदालत में वादों के निष्पादन पर नही पड़े। जिन व्यक्तियों को अपने सुलहनीय वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं तो किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकुल राम, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार, माधवी सिंह,अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नेहा दयाल, सुदीप पांडेय, सचिन कुमार, शाद रज्जाक, कुमारी नेहा और मुंसफ कुमारी शोभा उपस्थित रहे।(लोक अदालत को लेकर)
