सासाराम : रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गई । बैठक में उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी रोहतास के साथ-साथ तीनों अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजस्व शाखा प्रभारी पदाधिकारी सभी अंचलों के अंचलाधिकारी एवम, राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षात्मक बैठक में रोहतास जीपाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सभी अंचलाधिकारी तथा राजस्व पदाधिकारी को नीलाम पत्र वालों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्यवाही कर वसूली किए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत चल रही सभी योजनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराने का तथा भविष्य में उन पर अतिक्रमण ना हो इसकी विशेष रुप से ध्यान देने को कहा गया है।(लंबित म्यूटेशन की शिकायतों)
विभिन्न स्तरों पर अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित जितने भी आदेश पारित है उन सभी पर अतिक्रमण वाद चलाते हुए शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया। वही विभिन्न अंचलों में लंबे समय से लंबित म्यूटेशन की शिकायतें दिन प्रतिदिन प्राप्त हो रही हैं इस संदर्भ में सभी अंचलाधिकारी तथा राजस्व पदाधिकारी को अगले एक सप्ताह में सभी मामलों का निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया। ऑपरेशन दखल दिहानी के अंतर्गत लोगों को जमीन तो प्राप्त हो गया है लेकिन कब्जा नहीं हुआ है इस संदर्भ में सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उक्त भूमि पर कब्जा दिलाने के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भूमि दखल कब्जा नहीं होने के कारण आवास योजना का लाभ पहुंचाने में विलम्ब हो रही है, इस संदर्भ में सभी अंचलाधिकारी को स्थल निरीक्षण कर मामले का त्वरित निस्पादन करने हेतु निर्देश दिया गया।(लंबित म्यूटेशन की शिकायतों)
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सभी अंचलों में सी डब्ल्यू जे सी तथा एमजेसी के जितने भी मामले लंबित हैं ,उनको गंभीरता से लेते हुए अति शीघ्र निष्पादन करने हेतु निर्देश दिया गया। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया गया की अपने स्तर से सभी अंचलों के कार्यों का समीक्षा करेंगे । वही जिले में कुल 9 अंचलों में डाटा सेंटर सह अभिलेखागार का संचालन कराने हेतु सभी संबंधित को निर्देश दिया गया। इस प्रकार जिला में 19 अंचलों में से 18 अंचल में डाटा सेंटर का भवन बन गया है। निबंधन के लिए रोक सूची में सम्मिलित भूमि (बिहार सरकार तथा रैयती) की जांच कर सभी अंचलाधिकारी डीसीएलआर के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।(लंबित म्यूटेशन की शिकायतों)